बैंकहरुले बैंकास्यारेन्स सेवा पुन सुरु गर्न र बैंकरलाई हस्ताक्षर गरेकै भरमा बैंकिङ कसूर नलगाउन माग गरेका छन् । बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेश गरेका हुन् ।

यसअघि बैंकहरुले नै आफ्ना ग्राहकहरुलाई बिमा पोलिसी बिक्री गर्ने गरेका थिए । बैंकहरुले जबर्जस्ती ग्राहकलाई बिमा गर्न लगाएको भन्दै आलोचना भएपछि बीमा क्षेत्रहरुको नियमनकारी निकाय बिमा समितिले बैंकहरुलाई बिमा पोलिसी बिक्री गर्न बन्द गराएको थियो ।

कर्जा लगानीमा हस्ताक्षर गरेकै भरमा बैकरलाई बेंकिङ कसूर लगाउनु जायज  नभएको नेपाल बैंकर्स संघले बताएको छ ।

राम्रै नियतले काम गर्दा पछिल्ला दिनहरुमा बैंकरमाथि मुद्दा चलेको भन्दै संघले सुझावमै राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

यस विषयलाई आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत सच्याउनुपर्ने लिखित सुझाव संघले दिएको छ ।

संघले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘विगत केही समय देखि बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत कसूरकोअनुसन्धान तहकिकातको क्रममा मुलतः कर्जा प्रवाहसंग सम्बन्धित कुनै कागजातमा हस्ताक्षर गरकै आधारमा गुण, दोष नकेलाई सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई विपक्षी बनाउने चलनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा असल नियतले काम गर्दा गर्दै पनि अनाहकमा थुनिनुपर्ने तथा लामोकानूनी प्रक्रियामा संलग्न हनुपर्ने त्रास सिर्जना भई दैनिक कार्य संचालन गर्दा लिनु पर्ने निर्णय तथा जोखिम बहन गर्नेक्षमतामा हा्रस आएको तथा सर्वसाधारणको पनि बैंकर प्रति संशय पैदा भई सम्पूर्ण बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरलाई सम्बोधन गरी बैंकिङ क्षेत्रमा विश्वास बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा आवश्यक पहल गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं ।’